“केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं, जिससे एरियर के साथ सैलरी और पेंशन में उछाल की उम्मीद है। DA जनवरी 2026 से 60% पहुंच चुका है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आएगी, जिससे वास्तविक बढ़ोतरी में देरी और फिटमेंट फैक्टर पर विवाद से कुछ कर्मचारियों को उम्मीद से कम फायदा या नुकसान हो सकता है।”
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति और प्रभाव
1 जनवरी 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशें प्रभावी होने की व्यापक उम्मीद है, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के अनुसार, आयोग के गठन के बाद 18 महीने की समयसीमा में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसका मतलब है कि नई पे मैट्रिक्स, भत्तों और पेंशन संशोधन में देरी संभव है।
वर्तमान में DA (Dearness Allowance) दिसंबर 2025 तक 58% था, जो जनवरी 2026 से बढ़कर 60% हो चुका है। यह बढ़ोतरी AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर स्वीकृत हुई है और मार्च 2026 के पहले सप्ताह में कैबिनेट द्वारा औपचारिक मंजूरी मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठन DA को 63% तक ले जाने की मांग कर रहे हैं, जो होली से पहले घोषित हो सकती है।
सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज है। कर्मचारी यूनियनों की मांग 2.86 से 3.25 तक है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। यदि 3.25 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो:
न्यूनतम बेसिक पे (Level 1): ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹58,500
Level 5: करीब ₹87,600 तक
Level 10 (गैजेटेड अधिकारी): ₹1.73 लाख तक संभावित
30-34% तक की समग्र बढ़ोतरी की बात हो रही है, लेकिन वास्तविक लाभ फिटमेंट फैक्टर, मर्ज्ड DA और नए भत्तों पर निर्भर करेगा। पेंशनभोगियों को भी समान संशोधन मिलने की उम्मीद है, जिसमें पिछले रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया जा सकता है।
एरियर 1 जनवरी 2026 से बैकडेटेड मिलेगा, लेकिन रिपोर्ट लागू होने के बाद ही भुगतान होगा। यदि आयोग की रिपोर्ट 2027 में आती है तो 1-2 साल का एरियर जमा हो सकता है।
बड़ा नुकसान कहां हो सकता है?
हालांकि बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन कई जोखिम हैं:
देरी से लागू होना : आयोग की रिपोर्ट 18 महीने (लगभग जुलाई 2027 तक) में आएगी। तब तक कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के फ्रेमवर्क में ही रहेंगे। DA बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन नई सैलरी स्ट्रक्चर में देरी से वास्तविक लाभ कम लग सकता है।
फिटमेंट फैक्टर कम होने का खतरा : यदि सरकार 2.57 या उससे कम फिटमेंट फैक्टर तय करती है तो बढ़ोतरी 20-25% से कम रह सकती है, जो महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त होगी।
कुछ श्रेणियों को कोई लाभ नहीं : प्राइवेट सेक्टर, कॉन्ट्रैक्टुअल/टेम्पररी कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, PSU कर्मचारी (कुछ अपवादों को छोड़कर), ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहेंगे।
स्कैम का खतरा : फर्जी ‘सैलरी कैलकुलेटर’ और WhatsApp मैसेज से कर्मचारियों को ठगने की कोशिशें बढ़ी हैं। सरकार ने चेतावनी जारी की है कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स शेयर न करें।
फिस्कल इंपैक्ट : बड़ी बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, जिससे कुछ भत्तों में कटौती या नए टैक्स नियमों की संभावना बनी रहती है।
मुख्य अपडेट्स और समयसीमा
आयोग की वेबसाइट लॉन्च, फीडबैक की डेडलाइन 16 मार्च 2026
ड्राफ्ट कमिटी मीटिंग: 25 फरवरी 2026 के आसपास संभावित
DA बढ़ोतरी घोषणा: मार्च 2026 पहला सप्ताह (संभावित 2-5% हाइक)
अंतरिम रिपोर्ट: दिसंबर 2026 तक संभावित
फाइनल रिपोर्ट: 18 महीने के भीतर (2027 मध्य तक)
कर्मचारियों को सलाह है कि आधिकारिक स्रोतों से अपडेट लें और फर्जी मैसेज से सावधान रहें। वेतन संशोधन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पूर्ण लाभ में समय लगेगा।